*पंचायतीराज चुनाव में भाजपा को मतदाताओं ने हराया नहीं बल्कि जगाया है 2028 की सत्ता के लिए अभी भी समय है तीसरे विकल्प की आहट को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है*
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*पंचायतीराज चुनाव में भाजपा को मतदाताओं ने हराया नहीं बल्कि जगाया है 2028 की सत्ता के लिए अभी भी समय है तीसरे विकल्प की आहट को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है*
राजस्थान की राजनीति में पंचायतीराज चुनाव के नतीजों ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ही दिन में आए परिणामों ने यह संकेत दे दिया है कि प्रदेश की राजनीति अब केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित नहीं रहने वाली। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता प्रभाव और कांग्रेस की वापसी ने भाजपा के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनाव की हार-जीत मानकर नजरअंदाज करना राजनीतिक भूल होगी। वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में तीसरे राजनीतिक विकल्प की संभावना को भी अब गंभीरता से देखना होगा।
राजस्थान में सरकार बनाने का रास्ता गांवों और शहरों दोनों से होकर गुजरता है। शहरों के मतदाता सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं की नाराजगी सत्ता का समीकरण बदलने की ताकत रखती है। पंचायतीराज चुनाव में भाजपा को मतदाताओं ने पूरी तरह नकारा नहीं है, बल्कि उसे समय रहते जागने का संदेश दिया है। यह संदेश उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी है, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं दी। जनता केवल चुनाव के समय किए गए वादों से संतुष्ट नहीं होती, उसे अपने दैनिक जीवन में विकास और बदलाव दिखाई देना चाहिए।
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने जिस उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी, उस उम्मीद पर खरा उतरना अब सरकार और उसके विधायकों की जिम्मेदारी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्थानीय सुविधाओं से जुड़े काम अधूरे पड़े हैं। जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार आने के बाद इन समस्याओं का समाधान तेजी से होगा, लेकिन जहां जनप्रतिनिधियों ने सक्रियता नहीं दिखाई, वहां नाराजगी बढ़ती चली गई। इसका असर पंचायत चुनाव के परिणामों में दिखाई दिया है। कांग्रेस ने इस नाराजगी का राजनीतिक लाभ उठाया, वहीं आरएलपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी जगह बनाई।
राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल की भूमिका को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी पार्टी आरएलपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह संकेत दिया है कि जनता के सामने भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी विकल्प मौजूद है। यदि आरएलपी पंचायत स्तर पर अपना प्रभाव मजबूत करती है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तीसरे दल की सफलता केवल चुनावी भाषणों से नहीं आती, बल्कि संगठन, स्थानीय नेतृत्व और जनता के बीच निरंतर संपर्क से आती है। बेनीवाल के सामने भी अपनी राजनीतिक ताकत को स्थायी जनाधार में बदलने की चुनौती रहेगी।
भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि जिन क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, वहां आखिर जनता की नाराजगी के कारण क्या रहे। कई स्थानों पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उम्मीदवारों को जनता ने पहले से ही स्वीकार नहीं किया था। केवल राजनीतिक समीकरण देखकर उम्मीदवारों को टिकट देना हमेशा लाभदायक नहीं होता। जनता के बीच जिसकी छवि और स्वीकार्यता कमजोर हो, उसे पार्टी में शामिल कर चुनाव मैदान में उतारने से पुराने कार्यकर्ताओं में भी असंतोष पैदा होता है। नाराज कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और नए चेहरों को बिना जनभावना समझे आगे बढ़ाना संगठन को कमजोर करता है। इस चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नीति से जुड़ी नाराजगी और अतिक्रमण जैसे मुद्दों ने भी मतदाताओं के मन में असंतोष पैदा किया है। स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जनता का गुस्सा अक्सर उस सरकार तक पहुंचता है, जिसकी सत्ता प्रदेश में होती है। हालांकि हर समस्या के लिए पूरी सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। कई बार प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही होती है तो कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता सामने आती है। लेकिन जनता के लिए जिम्मेदारी तय करने का सबसे आसान माध्यम चुनाव होता है। कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। इसलिए सरकार को यह समझना होगा कि स्थानीय स्तर की छोटी-छोटी समस्याएं भी बड़े राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकती हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार कर संगठन के सामने आत्ममंथन का रास्ता खोला है। वहीं कांग्रेस की सफलता का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की रणनीति तथा कार्यकर्ताओं की सक्रियता को भी दिया जा सकता है। कांग्रेस को इस सफलता से उत्साहित होने का अवसर जरूर मिला है, लेकिन अभी इसे प्रदेश में पूर्ण राजनीतिक वापसी का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। कई क्षेत्रों में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी। निर्दलीय उम्मीदवारों की सफलता भी बताती है कि मतदाताओं का एक वर्ग दोनों प्रमुख दलों से अलग स्थानीय विकल्प तलाश रहा है।
भाजपा के सामने अभी भी ढाई वर्ष का समय है। इस अवधि को केवल बैठकों, समीक्षा और चुनावी रणनीति बनाने में खर्च करने के बजाय गांवों में विकास कार्यों को गति देने में लगाना होगा। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में नियमित रूप से पहुंचकर जनता की समस्याएं सुननी चाहिए। पंचायत स्तर पर चौपाल लगाकर यह जानना होगा कि कौन से काम अधूरे हैं और उनके समाधान में देरी क्यों हो रही है। नए चेहरों को अवसर देने के साथ पुराने और नाराज कार्यकर्ताओं को भी सम्मानपूर्वक संगठन से जोड़ना होगा। चुनाव के समय सक्रिय होने वाला संगठन जनता का भरोसा नहीं जीत सकता। भरोसा पूरे कार्यकाल में किए गए काम से बनता है।
भाजपा को यह भी समझना होगा कि गांव और शहर की राजनीतिक भाषा अलग-अलग होती है। शहरों में बड़े विकास प्रकल्प और योजनाएं चर्चा का विषय बनते हैं, जबकि गांवों में सड़क, पानी, स्कूल, बिजली और स्थानीय सुविधाएं सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होती हैं। ग्रामीण मतदाता अपने क्षेत्र में काम देखना चाहता है। इसलिए सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने से पहले उन उपलब्धियों को जमीन पर उतारना जरूरी है।
पंचायतीराज चुनाव का संदेश साफ है कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता के बीच रहना पड़ता है। भाजपा यदि इस जनादेश को चेतावनी मानकर अपनी कमियों में सुधार करती है तो 2028 की राह आसान हो सकती है। लेकिन यदि हार का कारण केवल संगठनात्मक कमजोरी बताकर वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया गया तो आरएलपी जैसे तीसरे विकल्प को अपनी जमीन मजबूत करने का अवसर मिलेगा। भाजपा की समीक्षा बैठकें तभी सफल होंगी जब उनके निर्णय गांवों की चौपाल तक पहुंचेंगे। ग्रामीण नाराजगी बड़ी से बड़ी राजनीतिक कुर्सी छीन सकती है। इसलिए यह समय हार पर सफाई देने का नहीं, जनता का विश्वास दोबारा जीतने का है।
*कांतिलाल मांडोत वरिष्ठ पत्रकार*
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