*साम दाम दंड भेद से भाजपा ने बदला निकाय चुनाव का पूरा खेल*
“कांग्रेस के बिखराव पर भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट भारी पड़ा”
‘मेयर चुनाव के नतीजों ने विधानसभा की सियासत के भी संकेत दिए’

राजस्थान के निकाय चुनावों में मेयर और निकाय प्रमुखों के चुनाव ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच संगठनात्मक अंतर को सामने ला दिया है। वार्डों में मिले वोटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन निकाय प्रमुखों के पदों पर भाजपा ने जिस तरह अपनी बढ़त को निर्णायक जीत में बदला, उससे स्पष्ट है कि चुनाव केवल जनसमर्थन से नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और चुनाव के बाद की राजनीतिक सक्रियता से भी जीते जाते हैं। भाजपा ने जहां अपने पार्षदों को एकजुट रखा, वहीं निर्दलीयों और असंतुष्ट खेमों से संवाद कायम कर कई जगह ऐसे समीकरण बनाए जिनकी कल्पना चुनाव परिणाम आने के समय आसान नहीं थी।
इसे चाणक्य की चर्चित राजनीतिक अवधारणा साम, दाम, दंड और भेद के संदर्भ में देखा जा सकता है। हालांकि लोकतांत्रिक राजनीति में इन शब्दों का अर्थ परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन राजस्थान के निकाय चुनाव में भाजपा की रणनीति में संवाद, राजनीतिक समीकरण, अनुशासन और विरोधी खेमे की कमजोरी को पहचानने जैसे सभी तत्व दिखाई दिए। जहां समर्थन की जरूरत थी वहां संवाद हुआ, जहां समीकरण बदलने की संभावना थी वहां निर्दलीयों से संपर्क साधा गया और जहां अपने संगठन को टूटने से बचाना था वहां अनुशासन को प्राथमिकता दी गई। यही कारण रहा कि कई निकायों में भाजपा ने अपने मूल आंकड़े से कहीं अधिक समर्थन जुटाया।
अजमेर इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। वहां कांग्रेस के 37 पार्षद और भाजपा के 32 पार्षद चुने गए थे, जबकि 11 निर्दलीय पार्षदों ने पूरे समीकरण को खुला रखा था। मेयर चुनाव में भाजपा की अनामिका शर्मा को 43 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 37 वोट मिले। यानी चुनाव से पहले संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन चुनाव के बाद राजनीतिक प्रबंधन ने पूरा समीकरण बदल दिया। पाली में भी कांग्रेस के 29 पार्षद होने के बावजूद उसके प्रत्याशी को केवल 3 वोट मिले, जबकि भाजपा की नमिता बुबकिया 33 वोट लेकर मेयर बनीं। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि संगठनात्मक एकजुटता और चुनावी प्रबंधन का भी संकेत है।
डूंडलोद नगर पालिका का परिणाम तो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यहां भाजपा के केवल दो पार्षद जीते, कांग्रेस के आठ और निर्दलीयों के दस पार्षद थे। इसके बावजूद भाजपा समर्थित सचिन सैनी अध्यक्ष बन गए और उन्हें 11 वोट मिले। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा ने चुनाव को केवल अपने जीते हुए पार्षदों की संख्या के आधार पर नहीं देखा, बल्कि चुनाव के बाद बनने वाले व्यापक राजनीतिक समीकरणों को भी साधा।
यही भाजपा की चुनावी कार्यशैली की बड़ी विशेषता दिखाई देती है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, पंचायत हो या निकाय, पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद संगठन को निष्क्रिय नहीं छोड़ती। निकाय चुनाव में भी पार्षदों की बाड़ाबंदी से लेकर नेतृत्व के स्तर पर लगातार संपर्क तक पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे का इस्तेमाल किया। भाजपा के लिए चुनाव केवल मतदान के दिन की गतिविधि नहीं बल्कि उससे पहले और उसके बाद तक चलने वाली सतत प्रक्रिया बन गया है।
निकाय चुनाव के उपलब्ध आंकड़े भी इसी अंतर को सामने रखते हैं। 309 शहरी निकायों में भाजपा ने 10,235 वार्डों में से 4,179 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस को 3,613 वार्ड मिले। भाजपा का मत प्रतिशत 35.18 रहा और कांग्रेस का 34.24 प्रतिशत। दोनों दलों के बीच केवल 0.94 प्रतिशत मतों का अंतर रहा, लेकिन निकाय प्रमुखों के पदों में यह अंतर बहुत बड़ा हो गया। भाजपा ने करीब 65 प्रतिशत निकाय प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस का हिस्सा करीब 32 प्रतिशत रहा। यानी मामूली मतांतर को भाजपा ने राजनीतिक बढ़त में बदल दिया।
उदयपुर में पारस सिंघवी को 55 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 25 वोटों पर संतोष करना पड़ा। अलवर में सुमनलता अग्रवाल को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 23 वोट मिले। भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। वहीं बीकानेर में कांग्रेस अपना मेयर बनाने में सफल रही। इन परिणामों से यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पूरी तरह राजनीतिक मुकाबले से बाहर नहीं है, लेकिन अनेक स्थानों पर वह अपने ही जीते हुए पार्षदों को एकजुट रखने और उनके बीच सहमति बनाने में पिछड़ गई।
कांतिलाल मांडोत

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