कचरे के परिवहन के लिए VLTS सिस्टम स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना

कचरे के परिवहन के लिए VLTS सिस्टम स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना
गांधीनगर 2 नवम्बर
जयेश बुटाणी
गुजरात सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए नई पहल की है। वायु प्रदूषण के लिए उद्योगों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट से जिम्मेदार हैं। प्रदेश के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) पर अमल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रीनबेल्ट डेवलपमेंट, हवा की गुणवत्ता जांचने के उपकरण, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
सर्कुलर इकोनॉमी को प्राथमिकता देने के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कचरे के पुन: उपयोग, वेस्ट रिसाइकलिंग और गंदे पानी को शुद्ध करके पुन: इस्तेमाल करने का बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही उद्योग, औद्योगिक एसोसिएशन और जन जागृति के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नवीनतम तकनीक के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पार्टीक्युलेट मेटर-सूक्ष्म कण नियंत्रण के लिए पहली बार सूरत और अहमदाबाद में कार्यरत एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, खतरनाक कचरे के परिवहन के दौरान ट्रैकिंग के लिए जीपीएस सिस्टम आधारित व्हिकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम-वीएलटीएस, कॉमन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स-MEE, स्प्रे ड्रायर के लिए मेनीफेस्ट सिस्टम और कॉमन स्प्रे ड्रायर के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। खतरनाक कचरे के परिवहन के लिए वीएलटीएस सिस्टम स्थापित करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए वर्ष 2023 में वीएलटीएस को स्कॉच अवॉर्ड दिया गया।
बायसेग के साथ समन्वय में एक जीआईएस उपकरण विकसित किया गया है ताकि यह तय करने में मदद मिल सके कि नए उद्योगों के लिए साइटिंग मानदंडों के अनुसार उद्योग को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। सरकार ने पेपरलेस ऑफिस की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ई-गवर्नमेंट जैसी ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियामक नहीं, बल्कि एक सुविधाप्रदाता के रूप में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। बोर्ड ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ‘पर्यावरण क्लिनिक’ और ‘ओपन हाउस’ का नया प्रयोग अपनाया है। लघु एवं मध्यम उद्यांेगों में एक्सजीएम से संबंधित मामलों में सरलता के लिए बोर्ड के सभी क्षेत्रीय एवं प्रधान कार्यालय में मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है।
गुजरात सरकार सतत विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर दे रही है। देश के सभी नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित प्रयास करने चाहिए और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, पानी और जमीन उपलब्ध कराना चाहिए।